इस कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए एक अहम जानकारी साझा की है। कंपनी ने घोषणा की है वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेन्ड की घोषणा पर विचार करने के लिए 17 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित करेगी। इसके अलावा, डिविडेन्ड के लिए पात्र शेयरधारकों को तय करने के लिए 21 मार्च 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया गया है, हालांकि, यह निर्णय बोर्ड की अंतरिम मंजूरी पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर कंपनी द्वारा ये डिविडेन्ड घोषित करदिया गया तो निवेशकों को बहुत फायदा होगा।
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जिस कंपनी की हम यहाँ पर बात कररहे हैं, वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) लिमिटेड। IRFC की तीसरी तिमाही की कुल आय 6,763 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की समान तिमाही की 6,737 करोड़ रुपए की आय के लगभग बराबर है। इस अवधि में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2% की बढ़ोत्तरी के साथ 1,630 करोड़ रुपए हो गया है, जो की निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। रेलवे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यह कंपनी उन सरकारी उपक्रमों की सूची में भी शामिल है, जहां सरकार मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) नॉर्मस का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर सकती है।
फिलहाल, सरकार की IRFC में 86.36% हिस्सेदारी है, जो इसे एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनाती है। यह उन कुछ सरकारी कंपनियों में से एक है, जहां सरकार की हिस्सेदारी 75% से अधिक बनी हुई है। कंपनी के शेयर का हालिया प्रदर्शन देखा जाए तो गुरुवार को यह 1.82% की गिरावट के साथ 117.03 रुपए पर बंद हुआ, और पिछले एक वर्ष में इसके मूल्य में 14.55% की गिरावट देखने को मिली है।
हालांकि, कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और रेलवे क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, कई निवेशक इसे लॉंग-टर्म इनवेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं, खासकर तब जब कंपनी अपने शेयरधारकों को आकर्षित करने के लिए डिविडेन्ड जैसे लाभ प्रदान कर रही है।
डिविडेन्ड की घोषणा से शेयर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और अल्पकालिक निवेशकों को भी इसमें दिलचस्पी आ सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है की किसी भी निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें ताकि जोखिम को सही तरह से प्रबंधित किया जा सके।
